केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संरचना में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं पर 12% की दर को घटाकर 5% करने या फिर 12% स्लैब को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रही है।
रोजमर्रा की वस्तुओं पर मिल सकती है राहत
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में 12% GST के दायरे में आने वाली ज्यादातर वस्तुएं आम नागरिकों द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाती हैं। इनमें घी, साबुन, स्नैक्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जो मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए बेहद जरूरी हैं। यदि इन्हें 5% के निचले स्लैब में शामिल किया जाता है, तो ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए और सस्ते हो सकते हैं।
पूरी तरह खत्म हो सकता है 12% स्लैब
सरकार के पास एक विकल्प यह भी है कि 12% GST स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और इसमें आने वाली वस्तुओं को या तो 5% या 18% के मौजूदा स्लैब में पुनर्वर्गीकृत किया जाए। इससे टैक्स ढांचे को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी।
जीएसटी परिषद की बैठक में हो सकता है फैसला
GST परिषद की 56वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। नियमानुसार बैठक से पहले 15 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह बैठक इसी महीने के अंत तक हो सकती है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं।
चुनावी साल में जनता को राहत देने की कोशिश
यह कदम राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव पूर्व वर्ष में महंगाई पर काबू पाने का प्रयास हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह 2017 में GST लागू होने के बाद से दरों में सबसे बड़ा बदलाव होगा।