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VB-G RAM G बिल: राहुल-खड़गे पर शिवराज का पलटवार

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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G अधिनियम को लेकर विपक्ष की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गलत सूचना फैलाने और कानून को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना का बचाव

सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G RAM G अधिनियम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई असत्य या छिपा एजेंडा नहीं है।

‘झूठ आपको शोभा नहीं देता’ – राहुल-खड़गे को संदेश

चौहान ने कहा,“अगर हमारे मजदूर भाई-बहन और किसान मिलकर काम करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं राहुल जी और खड़गे जी से फिर कहता हूँ—झूठ आपको शोभा नहीं देता।”उन्होंने विपक्ष से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और “झूठ का अड्डा” बनाने से बचने की अपील की।

AI तस्वीरों पर सवाल

कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए चौहान ने पूछा कि“गलत सूचना फैलाने के लिए AI-जनरेटेड तस्वीरों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्या लोकतंत्र में यह उचित है?”उन्होंने सवाल किया कि क्या विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए इस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं।

MGNREGA अभियान पर तंज

कांग्रेस के ‘बचाओ मनरेगा’ अभियान पर कटाक्ष करते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि यह गांधी जी का सत्य नहीं, बल्कि सत्य का मजाक है। उन्होंने ‘संग्राम’ जैसे शब्दों के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई।

गरीब और वंचित वर्ग सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और गरीब सरकार की रोजगार नीति के केंद्र में हैं। उन्होंने बताया कि देश के 85% से अधिक किसान लघु और सीमांत हैं, जिन्हें बुवाई और कटाई के मौसम में अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा निर्णय का अधिकार

शिवराज चौहान ने कहा कि यह प्रस्तावित कानून ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार फैसले लेने का अधिकार देता है, जिससे विकेंद्रीकृत योजना और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

छह महीने में लागू होगा कानून

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के चलते यह अधिनियम छह महीने के भीतर लागू किया जाएगा। तब तक मनरेगा (MGNREGA) पूर्ववत जारी रहेगा।

राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल

शिवराज चौहान ने संसदीय बहस के दौरान राहुल गांधी की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए और विपक्ष से अपील की कि वह कल्याणकारी सुधारों का राजनीतिकरण करने के बजाय सत्य को समझे और उसका समर्थन करे।

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