प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका से 800 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।
सम्मेलन के दौरान पांच कार्य सत्रों में जिला न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक कल्याण, जाति प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि “बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन” पर आयोजित सत्र का उद्देश्य जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना है।