वित्त मंत्रालय ने बैंकों की स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता बढ़ाने के दिए निर्देश
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की स्थानांतरण नीति को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई सुझाव जारी किए हैं। मंत्रालय ने बैंकों से इन सुझावों को बोर्ड की मंजूरी के बाद अपनी नीति में शामिल करने और 2025-26 से इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का सुझाव
वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित करने और इसके लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने की सलाह दी है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को स्थान वरीयता का विकल्प देने की सुविधा भी शामिल होगी।
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
परामर्श में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनके निकटतम स्थान, स्टेशन या क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित करना है।
नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित स्थानांतरण नीति की एक प्रति जल्द से जल्द वित्तीय सेवा विभाग को भेजें। मंत्रालय ने कहा कि यह समीक्षा स्थानांतरण नीति को अधिक पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन बनाने के उद्देश्य से की गई है।
क्रियान्वयन की तैयारी
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नीतियों को जल्द लागू करने के लिए कदम उठाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी बदलाव सुनिश्चित करें।